सेवानिवृत्त कर्मियों के कल्याण के लिए कोल इंडिया की बड़ी पहल, 4.5 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को मिलेगा लाभ

सांकतोरिया : कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, पेंशन प्रशासन और शिकायत निवारण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन पहलों से 4.5 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है।

सीआईएल ने कोल माइंस पेंशन योजना के तहत 8 मार्च 2024 से न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर ₹1,000 कर दी है, जिससे लगभग 40 हजार पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिला है। यह निर्णय सेवानिवृत्त खनिकों और उनके परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा।

पेंशन प्रशासन को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए कोल माइंस प्रोविडेंट फंड संगठन (सीएमपीएफओ) के सहयोग से सी-केयर्स (C-CARES) प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इसके माध्यम से सेवानिवृत्ति संबंधी दावों के निपटान की औसत अवधि 30 दिनों से घटकर मात्र 10 दिन रह गई है। साथ ही, संशोधित पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) और पेंशन संशोधन की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन एवं पेपरलेस बनाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।

सी-केयर्स पोर्टल के जरिए अब सेवानिवृत्ति के दिन ही पीपीओ जारी करने तथा सीएमपीएफ देयों के शीघ्र निपटान की व्यवस्था की गई है। संशोधित पीपीओ में पात्र जीवनसाथी का विवरण भी शामिल किया जाता है, जिससे पारिवारिक पेंशन के मामलों का निपटारा पहले की तुलना में अधिक तेजी से हो सकेगा।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सहायता के लिए सीआईएल मुख्यालय तथा सभी अनुषंगी कंपनियों में पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट (पीआरबी) सेल स्थापित किए गए हैं, जो एकल संपर्क केंद्र के रूप में सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में भी सीआईएल ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अंशदायी सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना (सीपीआरएमएस) के अंतर्गत पंजीकृत लगभग 1.13 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देशभर के 532 सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा मिल रही है। योजना के तहत सेवानिवृत्त अधिकारियों को ₹25 लाख तथा गैर-अधिकारियों को ₹8 लाख तक का चिकित्सा कवरेज प्रदान किया जाता है। गंभीर बीमारियों के उपचार पर होने वाला खर्च इन निर्धारित सीमाओं से अलग रखा गया है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भविष्य निधि (पीएफ) वितरण 19.5 प्रतिशत बढ़कर ₹13,608.8 करोड़ तथा पेंशन वितरण 22.9 प्रतिशत बढ़कर ₹6,427 करोड़ हो गया। दोनों मदों में कुल ₹3,415.1 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति कंपनी की मजबूत कल्याणकारी नीति को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, कोल इंडिया अपने सूचीबद्ध हॉलिडे होम्स की सुविधाएं भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपलब्ध करा रही है, ताकि उनके सामाजिक जुड़ाव और समग्र कल्याण को बढ़ावा मिल सके।